
काठमाडौँँ । दक्षिण कोरियाली अदालतले देशको विपक्षी नेतालाई चुनावी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा शुक्रबार राजनीतिबाट निलम्बित गरी जेल सजाय सुनाएको छ ।
यो फैसलाले अर्को राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिनबाट उहाँलाई रोक्न सक्छ । सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङलाई सार्वजनिक आधिकारिक निर्वाचन ऐनको उल्लङ्घन गर्दै झुटो बयान दिएकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले उहाँलाई एक वर्षको जेल सजाय र दुई वर्षका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट निलम्बन गरेको अदालतको प्रवक्तालाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । यो मुद्दा सन् २०२२ को चुनावी अभियानमा लीले दिएको बयानसँग सम्बन्धित छ ।
फैसलापछि लीका आक्रोसित समर्थकहरू अदालत बाहिर भेला भई उहाँको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । नेता लीले फसलालाई कोरियाली इतिहासको कालो दिन मान्ने वाचा गर्दै फैसला स्वीकार गर्न निकै गाह्रो भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ कि हाम्रा जनताले सामान्य ज्ञान र न्यायको भावना प्रयोग गरेर आफ्नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छन ।’
सन् २०२७ मा हुने दक्षिण कोरियाको आगामी राष्ट्रपति चुनावमा लीलाई प्रमुख दावेदारका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि लीले धेरै कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।
लीले सन् २०२१ डिसेम्बरमा विवादास्पद विकास परियोजनाका प्रमुख व्यक्तित्व किम मुन–कीलाई नचिनेको भनी झूटो बयान दिनुभएको थियो । किम केही दिन अघि मृत फेला पर्नुभएको थियो तर उहाँको मृत्युको बारेमा प्रहरीले प्रमाण फेला नपारेको जनाएको छ । अभियोजकहरूले लीलाई दुई वर्षको जेल सजायको माग गरेका थिए ।
सन् २०२१ मा संसदीय सुनुवाइका क्रममा भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीहरूलाई अर्को विवादास्पद विकास परियोजनाका लागि ‘दबाब’ दिएको भन्दै झूट बोलेको आरोप पनि ली माथि लगाइएको छ ।
फैसला कार्यन्वयन भयो भने, दक्षिण कोरियाली कानूनले लीको संसदीय सीट खारेज गरी अर्को पाँच वर्षसम्म सार्वजनिक पदका लागि प्रतिबन्ध लगाउनेछ । प्रतिवन्धले सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उहाँलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउनेछ । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति