
बाकु (अजरबैजान)। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले हिन्दकुश क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) सम्मेलनका क्रममा भूटानद्वारा आज यहाँ आयोजित वातावरण मन्त्रीको बैठकमा उहाँले त्यसका लागि हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च बनाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाईमा क्षेत्रीय हातोमालोका साथै विश्वव्यापी साझेदारीका लागि सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”
हिमताल विष्फोटन हुँदा हिमाली गाँउ थामे बगाएको तथा एक महिनाअघि नेपालमा आएको बाढी पहिरोबाट दुई सय ५० भन्दा बढी मानिसको मृत्य भएको घटना प्रस्तुत गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुकमा कति हानी नोक्सानी पुग्दो रहेछ भन्ने उदारणकारूपमा ती दुवै घटनालाई लिन सकिने बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रमा रहेको नेपाल एउटा पर्वतीय देश हो, संसारकै अग्लो सगरमाथालगायत आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला वर्षैभर हिँउले ढाकिएका पर्वत यहाँ छन्, जुन जलवायु परिवर्तनले उच्च जोखिममा छन् ।”
हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका हिसाले संसारकै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै मन्त्री शाहीले यो पर्वतीय भू–भागले संसारका झण्डै एकचौथाई मानव समुदायलाई पानी, जैविक विविधतालगायत वातारणीय सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
भूटानका प्रधानमन्त्री प्रमुखको आतिथ्यमा भएको उक्त बैठकमा नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, ताजकिस्तान, चीन र भारतलगायतका हिन्दकुश क्षेत्रका मुलुकका वातावरणमन्त्रीको सहभागीता थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति