बाकु (अजरबैजान) । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आव्हान गर्नुभएको छ । अजरबैजानको बाकुमा शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो आव्हान गर्नुभएको हो ।

अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मङ्गलबार यहाँ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो आह्वान गर्नुभएको हो ।

“हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भन्नुभयो, “गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।”

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । विशेष गरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उहाँको भनाइ थियो । “नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताउनुभयो । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटनलगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

“विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडिसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले हाम्रासामु धेरै चुनौतीहरु छन् जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन भन्नुभयो । “जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौँ, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषणबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छँदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो ।

“जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानिनोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आह्वान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्याङ्कन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको धारणा थियो । “पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवं अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवं दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलियेफले स्वागत गर्नुभएको थियो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।



(राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडैलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन, अजरबैजानमा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ) 

अध्यक्षज्यू,
महामहिमहरु,
भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द !
सर्वप्रथम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन आयोजना गरेकोमा गणतन्त्र अजरबैजानलाई हार्दिक धन्यवाद !
अध्यक्षज्यू, 
१. म आज जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको छु।
२. नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ।नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा छ। हालैको बाढी पहिरो र हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्‍बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको छ जसको पुनर्लाभ र पुनर्स्थापना अझ भइसकेको छैन।
३. जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा त छ तर विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढि प्रभावित छन्। 
अध्यक्षज्यू
४. विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।वन क्षेत्र बढाएका छौं । स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं।अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् ।
५. हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरु छन जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन।
अध्यक्ष्यज्यू,
६. जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौं।यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्दान्त व्यवहारमा लागु गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ।
७. जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुननसक्नु दु:खद हो।
८. जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानीनोक्सानी कोषलाई छिटो संचालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु। हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सो को भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु।
९. पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनु पर्दछ।
१०. जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत संचालन गर्न आवश्यक छ।
अध्यक्षज्यू  
११. गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ।
१२. जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औषत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु।
१३. पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न । यसकालागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन प्रस्ताव गर्दछु ।नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको म जानकारी गराउँदछु।
१४. अन्त्यमा, हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं !

धन्यवाद !