काठमाडौँ ।  बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सिभिल सहकारीका एक हजार ६ सय  पीडितले करिब  सात अर्ब रुपैयाँ बचत माग गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल सहकारी पीडितका लागि माग दाबीको निवेदन दिन जारी गरेको ३५ दिने सूचना सोमबार सकिएको हो । सोमबार एक हजार ६ सय पीडितले  सात अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको समितिका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सिभिल सहकारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । सिभिललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ गते समिति गठन गरेको थियो । समितिमा हाल अध्यक्षसहित तीन सदस्य छन् । बाँकी तीन सदस्य भने पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
 
सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले पनि जेलमा छन् । तामाङले सहकारीबाट सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको कागजातबाट देखिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । समितिले अनामनगरमा कार्यालय खोली गत असारदेखि काम शुरु  गरेको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक ११ गते कीर्तिपुरको दर्शन सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।