जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशमा बहुवर्षे योजनाको अवधि तीन वर्ष बनाइएको छ ।   

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक बहुवर्षे योजनाको अवधि ३ वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेको छ । वर्षेनी बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बहुवर्षे ठेक्का जनाउँदै लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको हुँदा यसलाई तत्काल सम्बोधन  गर्न ३ वर्षे अवधि राखिएको जानकारी दिनुभयो । बहुवर्षे ठेक्कको लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा एक चौथाइ बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र काम शुरु गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ ।

बजेट सुनिश्चित गरेको ६ महिनाभित्र बोलपत्रमा गएर काम सुरु हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।निर्देशिकामा यदि ठेक्का लाग्न नसके स्वतः खारेज हुने उल्लेख  गरिएको छ । ३ वर्षभित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षे ठेक्काको हकमा ठेक्का खारेज तथा कारबाहीको लागि बाटो खुल्नेसमेत उहाँको भनाई छ । अहिले दर्जनौँ आयोजना बहुवर्षेको नाममा अलपत्र पर्दै आएर आफूहरु समस्यमा परेको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । जथाभावी योजना बाँडेर कार्यान्वनमा आइरहेको समस्य अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अब पुराना योजनालाई आवश्यकपर्ने जती बजेट विनियोजन गरेर मात्र नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने काममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निर्देशिका बनाएर काममा जुटेको उहाँको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वन हुन नसकेका टुक्रे योजनाबारे पनि आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जनाइएको छ । सडक र भवनको हकमा  २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका योजना सुधार हुने छन्,भने अन्य योजनामा कार्यान्वन नगर्ने सोचमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ ।

योजनाको प्रकृति र अवस्था हेरेर योजना कार्यान्वनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । मन्त्री सिंहले भन्नुभयो– ‘योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती उहाँले बताउनुभयो ।

बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । सरकार गठनको एकवर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पु¥याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर थुप्रै देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ । प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १२.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

गतवर्ष पुस मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउने गरी काम हुने उनको दाबी छ ।  सरकारले  ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो । हालसम्म ३६ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । १५ लाखभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरू ठूला कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

६ करोडको जडीबुटी निकासी
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा  ६ करोड रुपैयाँको जडीबुटी निकासीलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । जडीबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको कर्णालीले जडीबुटीको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक विवरण अनुसार एक वर्षमा करिब ९ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षरोपण गरी औसतमा ३८. ५७५ वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको छ, भने वन क्षेत्र र निजी जग्गामा गरी जम्मा २ सय ५७ हेक्टर जमिनमा वृक्षरोपण भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ९७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् ।  उद्योगबाट ९ करोड ७४ लाख कूल राजस्व सङ्कलन भएको छ । दर्ता भएका उद्योग भनेका साना तथा लघु उद्यम सम्बन्धित हुन् । कर्णालीमा अहिलेसम्म ठूला तथा मझौला खालका उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन । मन्त्रालयले मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको बताइएको छ । यी स्थानलाई युद्ध पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने योजना विगत सरकारकै हो । 

सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र निजी वन गरी १ वर्षमा २ लाख ६३ हजार क्यूफिट काठ उत्पादन भएको, २२५.६३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको  मन्त्रालयले प्रगतिमा राखेको छ । अतिक्रमित वन क्षेत्र २८ हेक्टर, पुनःस्थापित वन क्षेत्र (अतिक्रमण नियन्त्रण) १४.०३ हेक्टर, वन डढेलोले क्षति गरेको वन क्षेत्र १९ सय १ हेक्टर संरक्षण गरिएको छ । वन अपराध सम्बन्धी ३६ मुद्दा दर्ता भई २३ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन्,भने २८ सय ११ सामुदायिक वन (क्षेत्रफल ३६३८६४ हेक्टर)  सामुदायिक वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या २ लाख ९१ हजार ९९६ (प्रदेशको कुल घरधुरीको ७९.७ प्रतिशत) ७८४ कबुलियती वन (क्षेत्रफल ८२२७ हेक्टर) र कबुलियती वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या १९१२ रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १ वर्षमा १७ हजार बढीले रोजगारी पाएको दाबी गरेको छ ।  मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगत १ वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १७ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएको बताउनुभयो । 

सरकारले यो कार्यक्रम विगतदेखिनै सञ्चालनमा ल्याएको तर, प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यक्रम हो । मुख्यमन्त्री रोजगारका नाममा झार उखाल्नेदेखि चौतारा बनाउनेसम्मका काम भएको र कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । उहाँले गत एक वर्षमा  कार्यक्रमबाट ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार ५ सय भन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेको विवरण सार्वजानिक गर्नुभयो ।

‘कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ’ शर्माले भन्नुभयो– ‘चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ७ सय १८ वटै वडामा आयोजना÷कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम पठाइसकिएको छ ।’ यस वर्ष  कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानको रुपमा सबै स्थानीय तहमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।