काठमाडौँ । रसुवामा निमार्णाधीन लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ ।

कूल १ सय २० मेगावाट क्षमताको त्यो आयोजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आयोजनाका प्रवद्र्धक रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद दीपक खड्काका अनुसार चीनको बैंक अफ चाइनाबाट करिब १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । आयोजनाको कूल लागत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । 

आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले ५ अर्ब ९ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा स्वपूँजीका रुपमा ५ अर्ब ९ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर  भित्रिसकेको छ । त्यसमध्य १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भने ऋणमा ल्याइएको हो । सांसद खड्काका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । सो आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले आगामी फागुन २ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयसीमा प्रदान गरेको थियो । 

आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ९० प्रतिशत र नेपाली पक्षको दस प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक रकम भित्र्याउने सम्बन्धमा प्रवद्र्धक कम्पनी लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र चीनको निर्यात आयात बैँक सिचुआन शाखाबीच गत पुस २३ गते सम्झौता भएको थियो । 

कांग्रेस सांसद खड्काको पहलमा अगाडि बढाइएको त्यो आयोजना चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिचुवान हुवानी इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । २०७६ साल पुसमा शिलान्यास भएको उक्त आयोजना निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । सांसद खड्काले देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएको जानकारी दिनुभएको छ । 

सरकारले राखेको विद्युत् विकासको लक्ष्यलाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ आफूले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो “ सरकारले गर्नुपर्ने काममा मेरोतर्फबाट पनि सानो सहयोग होओस् भन्ने ध्येयका साथ वैदेशिक लगानी भित्र्याइएको हो ।” रसुवाको फङ्लुङखोला र भोटेकोशीको दोभानदेखि करिब १ सय ५० मिटरमाथि भोटेकोशी नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ ।  

आयोजनामा ४ हजार ८ सय ३५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिनेछ । स्थानीय चिलिमेखोला र भोटेकोशीको सङ्गमस्थलमा विद्युत्गृह निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको निर्माण कार्य कोरोनालगायत काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले असर परे पनि हाल २० प्रतिशत बराबरको भौतिक प्रगति भएको छ । विद्युत् विकास विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । आयोजना शीघ्र निर्माण गर्ने गरी प्रवद्र्धक कम्पनीले गति दिएको छ । 

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सुक्खायाममा प्रतियुनिट ८रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्ने सम्झौता २०७४ पुस ७ गते भएको थियो ।  रसुवाको स्याफ्रबँेसी नजिकै आयोजनास्थल भएकाले पनि उपकरण ढुवानी, निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न सहज भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बजिुली करिब ५ किलोमिटर लामो १ सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चिलिमे हब सवस्टेशनमा जोडिनेछ । 

नदी प्रवाहमा आधारित त्यो आयोजना ४ वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ शुरु भएको हो । सरकारले स्वपूँजी २० प्रतशत भन्दाघटी र विदेशी पूँजी ८० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा अमेरिकी डलरमै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । 

त्यो अनुसार नै लाङटाङ भोटेकोशी आयोजनाका हकमा अधिकतम १० वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसैगरी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी र साञ्जेनले निर्माण गरेका ३ आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । कूल १ सय ११ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले वार्षिकरुपमा छ सय १३ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । 

साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण भएको छ । यसैगरी रसुवका आमाछोदिङ्गो गाउँपालिका–५ मा निर्माणाधीन ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमा गत पुस ११ गते बुधबारदेखि पानी भर्ने काम शुरु भएको छ । त्यो आयोजनाको परीक्षणको काम हाल भइरहेको छ । 

लाङटाङ खोलामा २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छ । रसुवामा मात्रै कूल ५ सय ८४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । त्यसमध्ये २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि केन्द्रका रूपमा स्थापित सो जिल्लामा पहिचान भएका अन्य आयोजनालाई पनि शीघ्र निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्ये छ ।