
बाँके । जिल्लाका अधिकांश हुलाक कार्यालयले भाडाका भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । केहीले भने गाविस कार्यालयमा आश्रय लिएका छन् ।
हुलाकका आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अतिरिक्त हुलाक सङ्घका अध्यक्ष नारायण गडरियाले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारविहीन कार्यालयबाट न्यून सुविधामा काम गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
नरैनापुर, राप्ती सोनारी, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका हुलाक कार्यालयको अहिलेसम्म आफ्नै भवन नरहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विगतमा इलाका र अतिरिक्त कार्यालयका रुपमा रहेका हुलाक कार्यालयलाई अब स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
हाल बाँकेमा ११ इलाका र ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । बाँके जिल्ला हुलाक कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको हुलाक स्टेशनरी र डाँक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
रेडियो नवीकरण
सूचना विभागबाट प्रवाह हुने सेवा पनि हुलाक कार्यालयबाट प्रदान हुन थालेको छ । एफ।एम रेडियो तथा केवलको नवीकरण तथा अनुगमन, पत्रपत्रिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी, प्रेसपास नवीकरणलगायत सेवा प्रवाह पनि सोही कार्यालयलबाट भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले हुलाक कार्यालयलाई पूर्वाधार नपुगेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले हुलाक चिठीपत्रलगायत दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासम्म पु-याउने विश्वसनीय माध्यम भएकाले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा।पनि यसको महत्व रहेको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति