
जुम्ला। जुम्लामा यस वर्षको दसैँको समयमा मात्रै रु १६ करोडभन्दा बढीको भेडा, खसीलगायतको कारोबार भएको छ । चन्दननाथ नगरपालिका पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख वीरबहादुर रावलले सदरमुकाम खलङ्गा बजार क्षेत्रबाट मात्रै रु १६ करोड ३२ लाख ३१ हजारको भेडा, खसी, बोका तथा राँगाभैँसीको बिक्रीवितरण भएको जानकारी दिनुभयो ।
शाखा प्रमुख रावलका अनुसार जिल्लाकै भेडापालक किसान र बाहिरबाट ल्याइएका समेत गरेर यहाँ सात हजार ९२८ भेडा तथा खसी बिक्री भएका छन् । यस्तै रु १५ करोड २३ लाख २३ हजारका भेडा, रु ७७ लाख ९२ हजार रुपैयाँका खसी र ३१ लाख १६ हजारका राँगा तथा भैसीहरू खरिद बिक्री भएका छन् । जसमा चार सय ८७ खसी, तीन वटा राँगा र ८२ वटा भैँसी रहेका छन् ।
यहाँ स्थानीय भेडाको अधिकतम मूल्य रु २८ हजार, न्यूनतम रु १० हजार भएकामा औसत मूल्य १९ हजार तोकिएको थियो । जुम्ली खसीको अधिकतम मूल्य रु २४ हजार र न्यूनतम रु आठ हजार रहेकामा औसत रु १६ हजारमा बिक्री भएको जनाइएको छ । अधिकतम मूल्य रु ५० हजार र न्यूनतम रु २६ हजारमा किनबेच भइरहेका राँगाभँैसी औसत रु ३८ हजारमा बिक्री भएका थिए ।
विसं २०६८ देखि तिब्बती भेडाच्याङ्ग्रा ल्याउन छाडेपछि यहाँ जुम्ली भेडा, खसीबोका मात्रै बिक्रीवितरण हुने गरेका छन् । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका अनुसार जुम्लामा ८८ हजार भेडा छन् ।
पछिल्लो समय कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको गोठीज्यूला, सिंजा गाउँपालिकाको नराकोट, हिमा गाउँपालिकाको जुगाड, बागबजार, तिला गाउँपालिकाको रारालिही, तातोपानी गाउँपालिकाको लिताकोट, पातारासी गाउँपालिकाको लासी बजार र उर्थुचौतारा, गुठीचौरी गाउँपालिकाको मणिसाँघुलगायत साना बजारमा समेत भेडा, खसीलगायतको कारोबार हुने गरेको पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति