
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो ३ महिनामा गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर खुम्चिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक तथ्यांक अनुसार जिडिपी वृद्धिदर खुम्चिएको हो । ‘आधारभूत मूल्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा तीन दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ· तथ्याङ्क कार्यालयले भनेको छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिक र गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबीच तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी १५ दशमलव आठ प्रतिशतले खानी तथा उत्खननको कुल मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष आधारित हुने बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाको उत्खननको मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ ।
वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा १३ दशमलव दुई प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रमा ११ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा पर्यटक आगमनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले यस क्षेत्रमा सकारात्मक देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव चार प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादनमा भएको वृद्धिले पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको भन्दा चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा एक दशमलव दुई प्रतिशतले कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पाठकलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
- कसरी गरिरहेको छ ‘फ्री वाइफाइ’का नाममा वर्ल्डलिङ्कले गैरकानुनी धन्दा ?
- मितेरी सहकारी ठगीमा संलग्न भण्डारीलाई कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइयो
- नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध
- काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे कार्यालयमा हाजिर
- तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्दै
- इजरायल र इरान युद्धको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन
- उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न
- नेपालमा सञ्चार क्षेत्र समावेशिताको उत्कृष्ट उदाहरण : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
- फ्रि वाईफाईको नाममा वर्ल्डलिंकको बदमासी, नियामक निकाय मौन !