
काठमाडौँ । बढ्दो द्वन्द्व र अशान्तिकाबीच बेरुत विमानस्थल बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिँदै अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्ना नागरिकलाई तुरुन्तै लेबनान छोड्न आह्वान गरेको छ ।
सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विदेश मामिलामन्त्री पेनी वोङले लेबनानमा रहेका अस्ट्रेलियालीलाई हवाइ टिकटको व्यवस्था गर्नका लागि विदेश मामिला तथा व्यापार विभाग (डिएफएटी) ले एयरलाइन्ससँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
पछिल्लो समयमा मध्यपूर्वमा चलिरहेको द्वन्द्वको बीच अष्ट्रेलियाली नागरिकहरूलाई लेबनान यात्रा नगर्न तथा पहिले नै लेबनानमा रहेका नागरिकहरूलाई लेबनान छोड्नका लागि सरकारको बारम्बार चेतावनी दिइरहेको छ ।
लेबनानमा रहेका अस्ट्रेलियालीहरूलाई स्वदेश फर्कने अवसर लिन आग्रह जारी गर्दै उचित मार्ग चयनको लागि केहि समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ । क्यानबेरामा मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले बढ्दो द्वन्द्वको मानवीय मूल्यका बारेमा सरकार गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको बताउनुभएको छ ।
डिएफएटीद्वारा सञ्चालित सेवाले सन् २०२३ अक्टोबर देखिनै लेबनानका लागि यात्रा नगर्न सल्लाह दिदै आएको जनाइएको छ । लेबनानका लागि शनिबार जारी गरिएको निर्देशनको पछिल्लो अपडेटले आतङ्ककावादी आक्रमण कुनै पनि समय र स्थानमा हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसै बीच अष्ट्रेलियाली नागरिक र लेबनानका स्थायी बासिन्दालाई डिएफएटीको सङ्कट दर्ता पोर्टलमा दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ भने लेबनान नछोड्नेहरूका लागि आक्रमणको समयमा सुरक्षित आश्रयसहित पूर्वतयारीका साथ आक्रमणको सामना गर्न तयार हुन जानकारी दिइएको छ ।
यसअघि अस्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसनले सेप्टेम्बरमा सरकारले कम्तिमा १५ हजार देखि ३० हजार अष्ट्रेलियालीहरू अझै पनि लेबनानमा रहेको अनुमान गरेको थियो । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति