
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । एमालेको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले कोषमा ५० लाख रुपैयाँ दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रारम्भिक रुपमा कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ दाखिला गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेको सचिवालय बैठक लगत्तै अहिले सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलको बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको स्थितिमा सबैलाई उद्धार तथा राहतका काम जुट्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई आधा १५ दिनका पारिश्रमिक राहत कोषमा योगदानका लागि गर्नुभएको प्रस्ताव संसदीय दलबाट पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी, पहिरो, क्षति र उद्धारका सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगतिबारे आज दिउँसो ४ बजे हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने बताउनुभयो ।
उहाँले बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपद्बाट मुलुक आक्रान्त भएकामा आफूहरु सबै दुःखित भएको बताउँदै विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेहरूकोे शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो । सरकारले घाइतेहरुको यथोचित उपचार गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
‘सरकारका तर्फबाट उद्धार र राहतको कार्यका साथै अवरुद्ध भएका राजगमार्गमा अस्थायी रुपमा बाटो खोल्ने कार्य भएका छन् । शुरुमा उद्धार र राहतका काम पर्याप्त भएनन् भन्ने गुनासो आएका थिए । कुनै गुनासाप्रति हामी प्रतिवाद गर्दैनौँ । जनतालाई परेको दुःख हामीलाई परेको दुःख हो । हामी जनताका सेवक हौँ । सेवाभावका साथ लाग्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘राहत कोषमा सङ्कलन हुने रकमको सही सदुपयोग गरिनेछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति