नेपालकैरन
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन २०८०) को खारेजी माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
बारका महासचिव अञ्जिता खनालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बारका मागलाई सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
“संविधानसम्मत उचित र जायज मागलाई पूर्णतया बेवास्ता गरी विरोध, घेराउ र नाराबाजीका बीचमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाले उक्त निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसिएशन गम्भीर असहमति र चिन्ता व्यक्त गर्दछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठकमा न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्ने सहमति भइ गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बारको माग छ ।
बारले गैरसंवैधानिक संशोधित नियमावलीको खारेजी गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएको छ । बारको आन्दोलनकै बीच आज न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- एकैदिन तोलामा ५ हजार बढ्यो सुन
- राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
- भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना हुँदा १४ घाइते, तीन जना गम्भीर
- आज ४ बजे गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक
- ‘प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टरमा भाग्न छुट दिन्छौं’
- प्रतिनिधि सभाबाट दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक पारित
- रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
- यूएईलाई हराउँदै नेपाल महिला विश्वकप छनोटको ग्लोबल क्वालिफायरमा
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन