
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रलाई राहत दिनका लागि सात अर्ब अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ ।
तीन वर्षे ऋण कार्यक्रमअन्तर्गत पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन जारी प्रयासलाई समर्थन गरी आर्थिक वृद्धिका मार्ग सिर्जना गर्न अब्बल आर्थिक नीति र सुधार आवश्यक पर्ने आईएमएफले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।
आएएमएफका अनुसार पाकिस्तान गत जुलाईमा सम्झौतामा सहमत भएपछि ऋण स्वीकृत भएको हो । बुधबार न्यूयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले साउदी अरब, चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्सको समर्थनका कारण सम्झौता भएको बताउनुभएको छ ।
वार्ताको अन्तिम चरणमा आईएमएफका सर्तहरू चीनसँग सम्बन्धित थिए । चिनियाँ सरकारले यस अवस्थामा समर्थन गरेकोमा उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो । लामो समयदेखि राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको चक्रमा फसेको पाकिस्तानले कूल २५० अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण जम्मा गरेको आइएमएफको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आइएमएफका अनुसार पाकिस्तानको लगभग ४० प्रतिशत ऋण विदेशी मुद्रामा बाह्य ऋणदातालाई तिर्न बाँकी छ । रिपोर्टअनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो एकल विदेशी ऋणदाता चीन र चिनियाँ वाणिज्य बैङ्क हुन् ।
सन् २०२२ को विनाशकारी मनसुन र बाढीका साथै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि राजनीतिक अराजकताको बिचमा अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएपछि पाकिस्तान गम्भिर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । छिमेकी देशबाट अन्तिम– ऋणकासाथ आईएमएफको उद्धार प्याकेजले बचत गरेको थियो, तर उच्च मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋणका कारण यसको वित्तीय अवस्था डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ ।
पाकिस्थानले नयाँ ऋणका लागि आईएमएफ अधिकारीहरूसँग महिनौँसम्म माग गरिरहेको थियो । सङ्कटग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रको समाधान गरी करको वृद्धि गर्न घरेलु बिलहरू बढाउने लगायतका सुधारको शर्तमा आएको थियो । पाकिस्तानले ‘निरन्तर सुधारका साथ आर्थिक स्थिरता पुनस्थापना गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको आइएमएफले जनाएको छ । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति