काठमाडौँ । गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको करिब १२ अर्ब ६१ करोड अपचलनमा संलग्न संगीता तामाङलाई संसदीय छानबिन समितिले दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिन नबित्दै सरकारले सहकारी विकास बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेको छ ।

भदौ ३१ मा संसदीय समितिले गरेको सिफारिसअनुसार संगीतामाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा सरकारले २ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरेको छ । सत्तारूढ कांग्रेसको भगिनी संगठन नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी संगीता ओली नेत्रृत्वको सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएको हो । 
 
संसद्का ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाएपछि सरकार शासन पद्धतिमा देखिएका विकृति हटाउनतर्फ लाग्ला कि भन्ने जनअपेक्षा यति चाडै नै तुहिएला भन्ने सम्भवतः धेरैले चिताएकै थिएनन् । दुर्भाग्य, नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले कुलक्षण देखाउन सय दिन पनि पर्खेन ।

यस सरकारको पालामा भएको एउटा उल्लेखनीय काम हो सहकारी ठगीको छानबिन गर्न गठिन संसदीय समितिको प्रतिवेदन । सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सहकारी ठगहरूलाई सजाय र पीडितहरूलाई न्याय देला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, सरकार भने सहकारी बचत अपचलनमा संलग्न भनी समितिले औँल्याएकै व्यक्तिलाई नै  नियामक निकाय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य नियुक्त गर्न पुग्यो ।  

सहकारी विकास बोर्ड राज्यको सहकारीसम्बन्धी नीति निर्माणदेखि सहकारी आन्दोलनको प्रवर्धन एवं नियमनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय हो । ऐनबाट गठित अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था भएकाले यसमा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति नियुक्त हुनु वा गर्नु नैतिकरूपमा पनि गलत हुन्छ । सरकारले यो धिङ्न्याइँले पीडितहरूलाई थप पीडा दिएको छ । संसदीय समितिका सदस्य सांसदहरूले पनि आफ्नो प्रतिवेदनको उपहास हुन दिनु हुँदैन ।

सरकारका यस्तै क्रियाकलापका कारण संसदीय समितिको प्रतिवेदन निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन हुने र सहकारी ठगले सजाय पाउने जनविश्वास र सरकारको नैतिक धरातल कमजोर हुँदैगएको छ । सम्भवतः यही बुझेर संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएकाहरूले समेत चर्को डाँको गर्न थालेका हुन् । नैतिक धरातलै कमजोर भएपछि कारबाही गर्ने साहस पनि हुँदैन । 

यसरी नै शासकीय धर्म र आफ्नै नैतिक धरातलमा प्रहार गर्दै जानेको हो सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाउँछ । नैतिक वैधता गुमेको सरकार जरा मकाएको वृक्षजस्तै सानै हुरीमा पनि ढल्छ । त्यसपछिको अवस्था अकल्पनीय हुनसक्छ । 

यसैले यस्ता  अक्षम्य गल्ती हुन नदिन सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सजग होस् । स्वार्थ बाझिने व्यक्ति स्वयंले राजीनामा गर्ने हो कि सरकारले हटाउने हो जे गर्नुपर्छ छिटै गरेर सरकारले गल्ती सुधार्नु उचित हुनेछ ।