काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ । समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयम्ले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएकाले उहाँको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो ।
 
यसअघि आजै प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिमा निवेदन दिनुभएको थियो । प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उहाँसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो ।
 
प्रस्तावित राजदूतको उक्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर समितिले नाम अस्वीकृत गरेको समिति सदस्य श्याम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।  “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन असमर्थ भएका हुँदा मैले आफ्नो उम्मेदारी फिर्ता लिएको छु भन्ने उहाँको निवेदनलाई आधार बनाएर नै अस्वीकृत गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
समितिले राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफरिसअघि नै ख्याल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।