
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।
रास्वपाको असोज १ र २ गते काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलामा स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ बाट घटाएर ५ सय भन्दा कम बनाउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो । संसदको ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको प्रसङ्ग चलिरहेको बेला भेलामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संविधान संशोधनबारे पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो ।
रास्वपाले स्वतन्त्र, गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने प्रस्ताव राखेको। रास्वपाले पार्टी स्थापनादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र योग्य र विषय विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने राख्दै आएको छ । भेलाले यी प्रस्तावलाई यथावत् राखेको छ ।
सभापति लामिछानेले भेलामा प्रस्तुत गर्नु भएको २० पृष्टको प्रतिवेदनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने र राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विद्धान सभा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रास्वपाको यो प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ ।
माओवादी केन्द्र संघीय जोगाउन मरिमेटेर लागेको छ तर रास्वपाले भने प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरु रहेको विधायिकाबाट कानुन बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल शुरु योजना ल्याएको छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ वटा मन्त्रालय राख्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । प्रदेशसभा खारेज गरेर मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने रास्वपाको प्रस्ताव अलि अमिल्दो देखिएको छ ।
रास्वपाले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखको चौथो साता गर्ने निर्णय समेत गरिेएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति