काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रङ्घका सदस्य राष्ट्रले मङ्गलबार प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको औपचारिक अन्त्यको माग गर्ने दबाब मूलक बहस गर्नेछन् ।

इजरायलले कडा आलोचना गरेको यो बहस सन् १९६७  देखि इजरायलको कब्जालाई “गैरकानूनी“ घोषित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको सल्लाहकार रायमा आधारित छ ।

इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो गैरकानुनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न बाध्य हुने महासभाले जनाएको छ । 

अरब देशहरूले महासभाकोे सुरुवात सत्रलाई सम्बोधन गर्न दर्जनौं राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरू राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा पुग्नुभन्दा केही दिन अघि सभाको विशेष सत्र आयोजना गरेका थिए । 

महासभाको आसय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आईसीजेको फैसलाको दबाबले इजरायललाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न चाहेको संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले महासभाको मस्यौदा प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै बताउनुभयो ।  

मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गैरकानुनी उपस्थितिलाई अन्त्य गर्न माग गर्ने जनाइएको छ ।  

प्रस्तावमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता गरी कब्जा गरिएको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्न तथा विस्थापित प्यालेस्टिनीको फिर्तीको पनि माग गरिएको छ ।

मन्सुरले प्यालेस्टिनीको सहानुभूति र एकता लाई जोड दिँदै आफुहरु सकरात्मक नतिजाको आशामा रहेको  उल्लेख गर्नुभयो ।  

सुरक्षा परिषद् गाजाको मुद्दामा धेरै हदसम्म उदार भएको छ भने अमेरिकाले बारम्बार  इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेको छ ।  युद्धको बीचमा महासभाले प्यालेस्टिनी नागरिकको समर्थनमा धेरै प्रयासहरु गरेको छ ।  

गत मे महिनामा सभाले प्यालेस्टिनको राष्ट्रसङ्घीय सदस्यताका लागि प्रतीकात्मक प्रस्तावलाई समर्थन गरी गरेको मतदानमा १४३ मत पक्षमा, नौ विरुद्धमा तथा  २५ अनुपस्थित रहेका थिए ।

 यस विषयमा दबाब स्वरुप यसअघि सुरक्षा परिषद्मा वासिङ्टनले भिटोसमेत प्रयोग  गरेको थियो ।

यद्यपि महासभाका प्रस्ताव बाध्यकारी छैनन्, इजरायलले पहिले नै नयाँ प्रस्तावलाई “अपमानजनक“ भन्दै निन्दा गरिसकेको  छ ।