
काठमाडौँ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहकारीसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको भूमिका देखिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार ‘।सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
समितिमा रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले अन्तिमसम्म यो निष्कर्षबारे आफ्नो असहमति राख्न खोज्नुभएको थियो । तर सभापति थापाले व्यक्ति नहेरी बचत अपचलनमा संलग्नताको तथ्य र प्रमाणमात्रै हेरेर कुरा गर्न जोड दिएपछि अरु सदस्यहरुले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।
समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा ८५ करोड रुपियाँको जवाफदेहिता खोजेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा सभापति थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त सम्पत्ति सहकारीबाट आएकाले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति