
काठमाडौँ । फिनल्यान्डमा नाटो उपस्थितिको नेतृत्व गर्न स्वीडेन इच्छुक देखिएको छ ।
सैन्य गठबन्धनका दुई नयाँ सदस्यले सोमबार छिमेकी फिनल्यान्डमा भावी नाटो ल्यान्ड फोर्स (स्थल सेना) को व्यवस्थापन गर्न स्वीडेन तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । फिनल्यान्डको सीमा रुससँग जोडिएको छ ।
सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई दृष्टिगत गरी दुवै नर्डिक मुलुकले दशकौँको सैन्य असंलग्नतालाई परित्याग गर्दै नाटो सदस्यताका लागि आवेदन दिएका थिए । फिनल्यान्ड सन् २०२३ मा र स्वीडेन यस वर्ष नाटोको सदस्य बनेका छन् ।
नाटोले जुलाईमा रुससँग एक हजार तीन सय ४० किलोमिटर सीमा साझा गर्ने फिनल्यान्डमा कथित फरवार्ड ल्यान्ड फोर्सेस (एफएलएफ) को उपस्थिति विकास गर्नुपर्ने बताएको थियो । फिनिश रक्षामन्त्री एन्टी हक्कानेनले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो– ‘नाटो देशमा यस्तो प्रकारको सैन्य उपस्थितिका लागि अवधारणाको कार्यान्वयनमा महत्त्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने फ्रेमवर्क आवश्यक छ ।’
नाटो देशले स्वीडेनलाई फिनल्यान्डले बल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको बताए । हक्कानेनले स्विडिश समकक्षी पल जोन्सनसँग पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो– ‘फिनल्यान्डमा अग्रिम स्थल सेनाका लागि फ्रेमवर्क मुलुकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने स्विडिश सरकारको महत्त्वाकांक्षा छ ।’
जोन्सनले प्रक्रिया अहिले नै ‘प्रारम्भिक चरण’ मा रहेको र नाटोभित्र विवरण तयार गरिने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले स्वीडिश संसद्सँग पनि थप परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो ।
फिनिश रक्षामन्त्री हक्कानेनले वास्तविक बलका बारेमा विवरण नाटोका अन्य मुलुकसँग योजना बनाएर स्पष्ट गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सैनिकहरूको सङ्ख्या र उनीहरूको एकीन स्थानबारे अहिले नै निर्धारण भइसकेको छैन ।
नाटोले हाल पूर्वी युरोपमा बुल्गेरिया, इस्टोनिया, हङ्गेरी, लाटभिया, लिथुआनिया, पोल्यान्ड, रोमानिया र स्लोभाकियामा यस्ता अग्रिम समूवा वा ‘बहुराष्ट्रिय युद्ध समूह’ रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति