काठमाडौँ । दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ । फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाँहरुको मागबमोजिम समायोजनसम्बन्धी नीति संशोधन हुने व्यवस्था गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशोधन गर्ने कार्यविधि तयार गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जनाउनुभयो । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब समायोजनका क्रममा रहेर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस समेत गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले अब सङ्घ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकमीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुनेगरी सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी/एमएस (चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह) विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
नेपालकैरन



















