नेपालकैरन
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०÷२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो । फैसला कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’
- सप्तकोशीमा बेपत्ता गोताखोरको शव भेटियो
- नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिताविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
- एकैदिन तोलामा ५ हजार बढ्यो सुन
- राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
- भीमफेदीमा गाडी दुर्घटना हुँदा १४ घाइते, तीन जना गम्भीर
- आज ४ बजे गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक