
काठमाडौँ । बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टारमर १५ वर्षमा बेलायतको ट्रेड यूनियनको वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो बेलायती प्रधानमन्त्री बन्ने हुनुभएको छ ।
स्टारमरको लेबर पार्टी ऐतिहासिक रूपमा ट्रेड यूनियन सङ्गठनसँग सम्द्धव रहेको छ । ट्रेड यूनियन कङ्ग्रेस (टियुसी) ४८ सदस्य यूनियनको साझा निकाय हो । यसले २०औँ शताब्दीको शुरुमा लेबर पार्टीको स्थापना गर्न मद्दत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले सन् २००९ मा पछिल्लोपटक यसको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । लेबर पार्टीले जारी गरेको विज्ञपित्मा अनुसार ६२ वर्षीया स्टारमरले ब्राइटनको समुद्री रिसोर्टमा टियुसीका प्रतिनिधिलाई बेलायतको अर्थतन्त्र सुधारका लागि यूनियन र व्यवसायीलाई एकसाथ ल्याउने पहल गर्न तयार रहनुभएको बताइएको छ ।
वर्षौँदेखि चलिरहेको औद्योगिक अशान्ति र यूनियन र सरकारबिचको तनावलाई अन्त्य गर्न पहल गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री स्टारमरले भन्नुभएको छ – ‘राजनीतिको सबैभन्दा कठिन शुत्र साझेदारी हो । मलाई थाहा छ कि पुराना तरिकामा स्पष्टता छ जस्तै व्यापारी विरुद्ध कामदार, व्यवस्थापन विरुद्ध सङ्घ, सार्वजनिक विरुद्ध निजी । तर यस्तो प्रकारको राजनीति बेलायती जनताले चाहँदैनन् ।’
टोरी शासनको समयमा बिग्रिएका देशको पूर्वाधार क्षेत्रलाई सुधार्ने वाचासहित लेबर पार्टी सत्तामा आएको थियो। यसले शिक्षक र डाक्टर जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रका कामदारका लागि तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ र रेललाई पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न रेल चालकसँग तलब सम्झौता गरेको छ ।
टियुसीले तलब सम्झौतालाई ‘पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम’ का रूपमा स्वागत गरेको छ तर केही प्रमुख यूनियन र नयाँ सरकारबीच पहिल्यै तनाव देखा परेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति