काठमाडौँ ।  उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने संस्था नहुँदा समस्या भएको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले १०२औँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सहकारीका समस्या समाधानका लागि संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रराज कँडेलले सहकारीको बचत अनियमितता गर्ने विरुद्ध उच्च तहबाटै संरक्षण भएको दाबी गर्नुभयो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का नेता लीलामणि पोखरेलले १६औँ आवधिक योजनामा सहकारीबारेमा १५औँ योजनामा भन्दा पश्चगामी व्यवस्था गरिनु उचित नभएको बताउनुभयो । सहकारी संस्था सञ्चालनको अनुभव नै नभएकालाई सहकारीको नेता बनाउने व्यवस्था नै गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । 

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले हाल ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था भए पनि करिब एक सयमा समस्या देखिएको दाबी गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारीको शुद्धीकरणमा यस क्षेत्रका सङ्घसंस्था खरो रूपमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले एकतिहाइ जनता आबद्ध अभियानलाई सही रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष बडालसहित सहकारी क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललगायतले सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि सहकारी कानुन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।