काठमाडौँ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रुपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको हो । शिक्षाका लागि अतिरिक्त बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । 

‘शिक्षण पेशा भनेको जागिरको विषय होइन, दायित्व हो । उनीहरु जतिबेला पनि विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘त्यसैले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्न । यसका लागि म सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।’
       
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक ‘पोर्टल’ निर्माणगरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन त्यो पोर्टल सहयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले ‘साथीसँग सिकाइ’ कार्यक्रमका साथै एक हजार विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
       
मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन शुरु गरिएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । 

यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनःसंरचाका लागि प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिँदै विद्यार्थीले ‘सिक्दासिक्दै कमाउने’ र ‘कमाउँदाकमाउँदै’ शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने अवस्था ल्याउन काम गरिएको र त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।