
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट थप्न तथा कृषिको आधुनिकीकरण गर्न माग गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तरगत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा सांसद पदमबहादुर परियारले शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख गर्दै सोह्रौँ आवधिक योजनाले शिक्षा क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशतमाथि राख्ने लक्ष्य राखेकामा शिक्षामा बजेट घटाउन नहुने बताउनुभयो । आगामी आवका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत २ खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
‘यो कूल बजेटको १० दशमलव ९५ हुन आउँछ, चालु आव २०८०÷८१ मा शिक्षामा ११ दशमवल २७ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएकामा आगामी आवका लागि घटेर आएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नघटाइयोस्’ सांसद परियारले भन्नुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका शिक्षक र विद्यार्थीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण नगरेसम्म गरिबी न्यूनीकरण सम्भव नभएको बताउनुभयो । ‘कृषि नेपालको विकासको मेरुदण्ड हो, तर अझै किसानका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्’ खर्च कटौतीको प्रस्तावसहितको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो– ‘कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।’
आगामी आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद ढुङ्गानाले बजेट घटाएर कसरी कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सरकारले किसानलाई मल दिन नसकेको यथार्थ सुनाउँदै उहाँले उनीहरुलाई समयमै पर्याप्त मात्रामा मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- तीन मन्त्रीले लिए शपथ, कुलमानलाई उर्जा, भौतिक र शहरीको जिम्मेवारी
- मध्यरातमा प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्दै बालुवाटारमा नाराबाजी
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन