काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय माथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै  सांसद पुष्पबहादुर शाहीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि नपुग्ने बताउनुभएको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एक प्रतिशत एकदमै न्यून बजेट हो, चालु खर्च बढाउने प्रवृत्तिले यो बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको क्षमता वृद्धि विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिँदैन, न्यून बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाई फजुल चालु खर्च बढाइएको छ, त्यो फजुल खर्च घटाउनुपर्छ ।’ सांसद शाहीले बजेट हेर्दा खेलकुद परिषद्, पदाधिकारी र सदस्यका लागि मात्र बढेको देखिए पनि पूर्वाधार र खेलाडीका लागि बजेट नबढेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

 सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाइयोस्,’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली युवालाई सरकार आफैले दैनिक ६, ७ हजार वैदेशिक रोजगारमा पठाइरहेको आरोप लगाउनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालमै रोजगारी दिएर बाँच्न दिनुपर्ने हो, युवा मन्त्रालयले युवा कहाँ छन् ? पढ्न पाएनन् कि ? रोजगारी पाएनन् कि त्यो ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै देशमा विश्वका तुलनामा युवाको सङ्ख्या बढी भए पनि विश्वको मानचित्रमा हेर्दा कछुवाको चालले आर्थिक वृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको मुख्य कारण हामीले युवालाई देशमा राख्न सकिरहेका छैनौँ, युवाको जुन सक्रियता छ त्यो देश निर्माणमा लागू गर्नुपर्ने हो, खेलकुदको सुविधा काठमाडौँ मात्र छ, बाहिर जिल्लामा कभर्ड हल छन् जुन सामान्य मानिसको पहुँचमा छैन, काठमाडौँमा समेत सबै युवाको पहुँचमा छैन, राष्ट्रिय सम्पत्ति सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ ।’