काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

जन्मदर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले दुवै कानुन संशोधनका लागि समितिले पहल गर्ने बताउनुभएको हो । आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गर्न संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३९ (१) मा कानुनी पहिचानको अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले जन्मदर्ताका बारेमा खडा गरिने समस्या संविधान विपरीत हुने हुने बताउनुभयो । 

नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकार महासन्धिको धारा ७ मा बालक जन्मेको एक घण्टामै जन्मदर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा हजारौँ बालबालिकाको वर्षौैदेखि जन्मदर्ता हुन नसकेकाले सो समस्या समाधानका लागि कानुनमा समसामयिक संशोधन गरिनुपर्नेमा उहाँले समिति सभापति खतिवडा लगायतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।