
काठमाडौँ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाका चार वटा वडालाई ‘बालश्रम मुक्त वडा’ घोषणा गरिएका छन् ।
बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाजको निर्माण गरौँ’ भन्ने ध्येयका साथ नगरको १५ वडामध्ये बुधबारसम्म वडा नम्बर ३ थानकोट, वडा नम्बर ५ किसिपिडि, वडा नम्बर ८ मातातीर्थ र वडा नम्बर १४ नयाँ नैकापलाई बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गरिएको हो । बालमैत्री नगर निर्माणमा अघि बढिरहेको नगरपालिकाले निकट भविष्यमा अन्य दुई वडालाई पनि घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । नगरपालिकाले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यबिधि २०७७ अनुसार बालश्रम मुक्त वडा घोषणा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
चन्द्रागिरी –५ किसिपिडिलाई बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएको छ । त्यो वडामा रहेका पाँच जना बालबालिकामध्ये चार जनालाई परिवारमा मिलान गराइएको र एक जनालाई श्रममुक्त बनाएर घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बालमैत्री नगर घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न सूचक पूरा गरी वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउँदै लगिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार आगामी २०८१ सालको चैतसम्ममा नगरका सबै वडा बालश्रम मुक्त वडा घोषणा भइसक्ने छ । यो नेपालकै बालश्रम मुक्त स्थानीय तहको सातौँ नम्बरमा चन्द्रागिरी आउने छ । अहिलेसम्म छ स्थानीय तह बालश्रम मुक्त भइसकेको छन् ।
बालश्रम मुक्त बनाउन बाल विकास समाज र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिम प्रदान गरिरहेको समाजका सिनियर फिल्ड अधिकृत दीपेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ । बालश्रम मुक्त बनाउनका लागि विभिन्न २० सूचक पार गर्नुपर्छ । बालमैत्री बनाउनका लागि विभिन्न ५१ सूचक पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव