
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा जिल्लाको सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित एक सय ७२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
दमक नगरपालिका–१३ र १४ मा रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपीनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक जग्गाका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने तीन सय ९७ रोपनी आठ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सो जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा घुसाइ न्यूनतम मूल्याङ्कन रु ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार आठ सय ४९ कायम हुन आउने देखिएको छ ।
सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेको नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका कर्मचारी १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ कर्मचारी, नापी कार्यालय दमक झापाका सात, सरकारी जग्गा हालसाबिक गरी दर्ता गर्ने ३६ र बिगो असुल तथा जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनाका लागि एक सय आठ जना गरी कूल एक सय ७२ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका तत्कालीन नापी प्रमुख स्व शशिकान्त झा र निजको श्रीमती अनारदेवी झाविरुद्ध रु ३० करोड दुई लाख ७१ हजार नौ सय २६ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । सोही कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकमार न्यौपानेविरुद्ध रु दुई लाख तीन हजार एक सय पाँच, प्रमुख नापी अधिकृत स्व संसारनाथ पाण्डे र निजको श्रीमती सावित्री पाण्डेयविरुद्ध रु ६७ हजार सात सय सात बराबरको बिगो दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- निजी विद्यालय संगठनद्वारा आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा
- प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसद्मा सम्बोधन गर्ने
- पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कनु संविधानविपरीत होइन : प्रचण्ड
- डडेल्धुरा जिप दुर्घटना अपडेट: मृतक र घाइते पहिचान खुल्यो
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्णयविरुद्ध जागे नेपाली, आन्दोलन घोषणा
- प्रधानमन्त्री र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
- जसपाले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो, वीरेन्द्र र रञ्जुलाई पठाउने तयारी
- एमसीसी नेपालको हितमा छैन : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
- वीरगञ्जमा हैजा फैलियो, विद्यालय २ दिनलाई बन्द
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित