
काठमाडौँ । चीनले अमेरिकी उड्डयन जायन्ट बोइङबाट जेट डेलिभरी स्थगित गर्न एयरलाइन्सलाई आदेश दिएको छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध गहिरो हुँदै जाँदा बेइजिङले आफ्ना एयरलाइन्सलाई अमेरिकी जेटहरू डेलिभरी गर्न रोक्न भनेको मङ्गलबार एउटा रिपोर्टले जनाएको छ ।
जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र प्रतिक्रियात्मक भन्सार युद्धमा फसेका छन् । अमेरिकाले अब चीनबाट आयातमा १४५ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ ।
बेइजिङले वासिङ्टनको गैरकानूनी ‘धम्की’ भनेको कुरामा क्रोधित प्रतिक्रिया दिएको छ र थप वृद्धिलाई अर्थहीन भन्दै अमेरिकी आयातमा १२५ प्रतिशतको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क लगाएको छ । चीनले यस मामिलासँग परिचित व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै बोइङ विमानहरूको डेलिभरी रोक्न एयरलाइन्सलाई आदेश दिएको ब्लुमबर्ग न्युजले मङ्गलबार रिपोर्ट गरेको छ ।
बेइजिङले आफ्ना वाहकहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूबाट विमानसम्बन्धी उपकरण र पुर्जाहरू खरिद गर्न निलम्बन गर्न पनि भनेको वित्तीय समाचार आउटलेटले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गरेको छ । एएफपीले टिप्पणीका लागि बोइङ र चीनको विदेश मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको छ । अमेरिकी आयातमा बेइजिङको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कले सम्भवतः विमान र घटक ल्याउने लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ ।
ब्लुमबर्गले चिनियाँ सरकारले बोइङ जेट भाडामा लिने र उच्च लागतको सामना गर्ने क्यारियरहरूलाई सहयोग गर्ने विचार गरिरहेको बताएको छ । ट्रम्पको भन्सार शुल्कको आक्रमणले विश्व बजारलाई हल्लाउनुका साथै मित्रराष्ट्र र विरोधीहरूसँगको कूटनीतिलाई उलटपुलट पारेको छ ।
अस्थिर अमेरिकी नेताले गत साता थप वृद्धिमा अचानक रोकको घोषणा गर्नुभयो तर बेइजिङलाई तत्काल कुनै राहत दिनुभएन । अमेरिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार स्मार्टफोन, सेमीकन्डक्टर र कम्प्युटर जस्ता उच्च–टेक सामानका लागि चीन र अन्य विरुद्धको नयाँ भन्सार शुल्कबाट छुटको घोषणा गरेका छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’