
काठमाडौँ । अमेरिकी आयातमा ३४ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि चीनका एक उच्च अधिकारीले अमेरिकी कम्पनीहरूको संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । साथै उनले आफ्नो देश विदेशी लगानीका लागि ‘आशाजनक भूमि’ रहने वचन दिएको बेइजिङले सोमबार बताएको छ ।
चीनले गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘मुक्ति दिवस’ मा समान स्तरमा घोषणा गर्नुभएको भन्सार शुल्क विरुद्ध प्रतिशोध लिएको थियो । बेइजिङले चुम्बीकीय प्रतिध्वनि इमेजिङमा प्रयोग हुने ग्याडोलिनियम र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने यट्रियम गरी सात दुर्लभ खनिज तत्वमा पनि निर्यात नियन्त्रण लागू गरेको छ ।
उप वाणिज्यमन्त्री लिङ जीले आइतबार अमेरिकी कम्पनी प्रतिनिधिहरूको प्यानललाई भन्सार शुल्कले ‘अमेरिकी कम्पनीहरू सहित उद्यमहरूको वैध अधिकार र हितहरूको दृढतापूर्वक संरक्षण गर्दछ’ भन्नुभएको उहाँको मन्त्रालयले बताएको छ ।
‘बिहीबारदेखि लागू हुने ती करहरू संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको सही मार्गमा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले हो’ उहाँले जीई हेल्थकेयर र मेडट्रोनिक लगायत प्रतिनिधिहरूलाई भन्नुभयो ।
चीनमा व्यापक व्यापारिक चासो राख्ने ट्रम्पका निकट सल्लाहकार एवं टेक अर्बपति एलन मस्कद्वारा सञ्चालित विद्युतीय वाहन टेस्लाका प्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए । ‘भन्सार शुल्क समस्याको मूल कारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ’ लिङले भन्नुभयो । उहाँले कम्पनीहरूलाई ‘विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरता कायम राख्न र परस्पर सहयोग र जीत–जीत परिणाम प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त रूपमा व्यावहारिक कार्य गर्न’ आग्रह गर्नुभयो ।
सन् २०२४ मा अमेरिकाले चीनलाई एक खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड डलरको सामान निर्यात गरेको थियो । यो उसले आयात गरेको चार खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड डलरभन्दा निकै कम हो ।
यसको निर्यातमा प्रमुख क्षेत्रमा विद्युतीय र इलेक्ट्रोनिक उपकरण र विभिन्न इन्धन, साथै तेल बीउ र अन्न समावेश छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’