
काठमाडौँ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सोमबार दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूलाई अमेरिकी करबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएपछि ‘दृढ भएर उभिन’ आह्वान गर्नुभएको छ ।
गत साता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा मित्र र शत्रुहरू विरुद्ध लगाइएको व्यापक भन्सार शुल्कले सेयर बजार र विश्वभरका सरकारलाई चिन्तित बनाएको छ ।‘हामी ६४ करोड जनसङ्ख्या र विश्वको शीर्ष आर्थिक शक्ति भएको आसियानका रूपमा दृढ भएर उभिनुपर्छ! प्रधानमन्त्री विभागको कर्मचारी बैठकमा अनवरले भन्नुभयो ।
दक्षिण पूर्व एशियाली आर्थिक मन्त्रीहरूले बिहीबार भन्सार महशुलबारे छलफल गर्न एक बैठक आयोजना गर्दैछन् । अनवरले भन्नुभयो– ‘मेरो सरकारको काम आसियानमा हाम्रा साथीहरूसँग सम्पर्क गर्नु थियो ताकि प्रत्येक देशले आफ्नो स्थिति बताउन सकून्, तर एकै समयमा, हामी एक समूहको रूपमा सँगै जान्छौँ ।’
मलेसिया यस वर्ष १० सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाली राष्ट्रको सङ्घ (आसियान) को अध्यक्षताको पालोमा रहेको छ । विनिर्माण शक्ति भियतनाममाथि अमेरिकामा निर्यात गर्ने वस्तुमा ४६ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाइएको छ भने ठूला पश्चिमी ब्रान्डका लागि कम लागतको कपडाको प्रमुख उत्पादक छिमेकी कम्बोडियामाथि ४९ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ ।
दक्षिण पूर्व एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मलेसियामाथि २४ प्रतिशतको कम भन्सार महशुल लगाइएको छ । अन्य आसियान सदस्यहरू जस्तै क्वालालम्पुरले अमेरिकी सामानमा ४७ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउँछ भन्ने वासिङ्टनको दाबीलाई खण्डन गरे पनि संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध प्रतिकारात्मक कारबाही नगर्ने बताएको छ ।
‘म सोच्छु कि दुई गलतले एउटा सही बनाउँदैनन्’ मलेसियाका व्यापारमन्त्री तेङ्कु जाफरुल अजिजले एक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो– ‘शान्त रहनु महत्त्वपूर्ण छ, किनभने व्यापार युद्धमा परिणत हुने कुनै पनि कुरा विश्व अर्थतन्त्रको हितमा छैन ।’ एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’