
काठमाडौँ । टोकियोसँगको उत्तेजनाबीच रुसले सोमबार दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा मस्कोले कब्जा गरेको विवादित टापु शृङ्खलालाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने जापानी समूहलाई गैरकानूनी घोषित गरेको बताएको छ ।
रुसी भाषामा कुरिल द्वीपहरू र जापानी भाषामा उत्तरी क्षेत्रहरू भनिने द्वीपसमूह जापानको उत्तरपूर्वी तटमा अवस्थित छ । यी चारवटा टापु युद्धको अन्तिम महिनाहरूमा सोभियत सेनाले कब्जा गरेको थियो र टोकियोले ‘अवैध कब्जा’ भनेर वर्णन गरेदेखि मस्कोले कब्जा गरेको छ ।
रुसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार टोकियोस्थित उत्तरी क्षेत्र समस्या सङ्घलाई ‘इतिहास पुनर्लेखन गर्न चाहने र रुसको सार्वभौमिकतामा अतिक्रमण गर्ने’ आरोप लगाउँदै ‘अवाञ्छनीय’ घोषित गरेको जनाएको छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको यो सङ्घ टापुहरूको फिर्तीका लागि जापानको मुख्य वकालत समूह हो र ‘एरिका–चान’ नामक पफिन मस्कट प्रयोग गरेर बच्चाहरूलाई विवादका बारेमा शिक्षण सामग्री प्रदान गर्दछ ।
‘अवाञ्छनीय’ घोषित हुनाले रुसमा सङ्गठनको लागि काम गर्ने वा सहकार्य गर्ने जो कोही पनि अभियोजनका लागि उत्तरदायी हुन्छ ।
रुसले अर्को समूह चिशिमा र हाबोमाई द्वीपहरूका निवासीहरूको लिगलाई पहिले नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । पूर्व निवासीहरूद्वारा द्वीपसमूहमा वार्षिक यात्राहरू आयोजना गर्दथ्यो । यस विवादले सोभियत सङ्घको औपचारिक उत्तराधिकारी रुसलाई जापानसँग दोस्रो विश्वयुद्धको शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट रोकेको छ । यो उनीहरूको सम्बन्धमा एउटा प्रमुख अड्किएको विन्दु हो ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण शुरु गरेदेखि मस्कोले असहमतिमाथि अभूतपूर्व दमन गरेको छ । यसलाई अधिकार समूहले सोभियत युगको सामूहिक दमनसँग तुलना गरेका छन् । रुसमा ‘अवाञ्छनीय’ भनेर लेबल गरिएका अन्य सङ्गठनमा विश्व वन्यजन्तु कोष, ग्रिनपिस, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र रेडियो फ्रि युरोपररेडियो लिबर्टी समावेश छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’