काठमाडौँँ । संसदीय समितिले सकारले भारतसँग गरेको सम्झौताको पूर्णरुप उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बुधबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सम्झौताको पूर्णरुप ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । 

भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म सिधै पाउने गरी भएको सम्झौताबारे जवाफ माग्न समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छलफलको लागि बोलाएको थियो । छलफलमा सम्झौताबारे समितिको सदस्य रहेका सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए ।  छलफलमा  एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले गरेको सम्झौता सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ । ‘ ‘नेपालको संविधानको धारा ५ बमोजिम अहिलेको सम्झौता हो ? नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई जोगाउने गरी यो सम्झौता भएको छ ?’ छलफलमा एमाले सचेतक बतौैलाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो–   यो कुरा तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ ?  तपाईं यो सम्झौताप्रति गर्व गर्दै हुनुहुन्छ । तर, यो सम्झौताले देशको राष्ट्रघातको जरा काट्ने काम भएको छ ।’

सचेतक बतौैलाले सम्झौता संविधानविपरीत भएकाले राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण गर्ने कुरा दण्डनीय हुने  टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।  ‘सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसदको अनुमत चाहिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– संसदले अनुमति नदिएसम्म खर्च गर्न सक्दैन। तर, एउटा देशले आफूले चाहेको योजनामा गर्न मिल्दैन। त्यो स्वीर्कान सक्दैन । राष्ट्रघात हो ।’

सचेतक बतौैलाको प्रश्नपछि प्रधानमन्त्रीले म्झौता संविधानविपरीत र राष्ट्रघात नभएको दाबी गर्नुभयो ।  ‘यो विषय गम्भीर रूपमा संसदीय समितिमा उठ्यो भनेपछि म तुरुन्तै यहाँ आएर सबै जानकारी गराएँ’ उहाँले भननुभयो– त्यसैले सरकारले संसद् र संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिने हो कि भन्ने कुनै पनि कुरा स्थापित हुन सक्दैन । डकुमेन्टहरू खुला राख्न हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेन्ट छैन । लिपिवद्ध उपलब्ध गराइन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भारत लगायत विभिन्न राष्ट्रका दूतावासले विगतका सरकारका पाला पनि यसरी नै खर्च गरिरहेको दाबी समेत गर्नूभएको छ । विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा अन्य देशहरूले पनि यसरी खर्च गरिरहेका छन् । हिजोकाले गरेको हुनाले अहिले पनि गरे हुन्छ भन्न खोजिएको छैन । मैले त्यसो भनेको होइन । मैले भनेको के हो भने हिजोबाट हुँदै आएको छ र यसलाई अहिले अलि टाइट गरेका छौँ । ५ करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत नहुने, २० करोड हुँदा राष्ट्रहित विपरीत हुने भन्ने हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो – ‘यो सम्झौता कयौंपटक पारित भएकै छन् । अहिलेको सरकारले नयाँ केही गरेको होइन । माननीय सांसदले ठूलो शब्द प्रयोग गर्नुभयो । त्यत्रो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने विल्कुल होइन । ५ करोड लिँदै त आइया छ । सदनमा छलफल हुनेवाला छ । अन्तिममा सर्वाधिकार सम्पन्न सदन नै हो । यो सदनद्वारा पहिल्यै अनुमोदन भइसकेको पनि हो । अंक तीन करोडबाट, पाँच करोड भयो, अहिले २० करोड भयो । यसले तात्त्विक फरक पर्ने छैन । यो फैसला फेरि भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा औपचारिक रुपमा भएको मात्र हो । हाम्रो सरकारले १५–२० दिन अगाडि नै क्याबिनेटबाट डिसिजन गरिसकेको थियो । उहाँ आएकै बेलामा भएको हो कि भन्ने कन्फ्यूजन नराखौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि समितिले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएका सम्झौताको पूर्णपाठ ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो  ।