रुपन्देही । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

निजी विद्यालयमा कक्षा २ सम्म अध्ययन गरेर पुनम मुसहरले परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कक्षा ३ मा भर्ना हुन सक्नुभएन । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेको र जनजागृति माध्यमिक विद्यालयले पनि उहाँलाई भर्ना नगरेको पुनमका बुवा धिमल मुसहरले बताउनुभयो ।

धिमलले तीन छोराछोरीलाई नजिकैको एक निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नुभएको थियो तर अहिले त्यो विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेपछि उहाँले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन खोज्नुभएको थियो तर निजी विद्यालयले ५ हजार रुपैयाँ शुल्क नबुझाएको भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न नसकिएको उहाँले सुनाउनुभयो । 

कठहवामा  मुसहर जातिको ४० घर छन् । जहाँ ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको छ । गाउँबाट अहिलेसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् (एसइई) दिने उमेश मुसहर एक्ला विद्यार्थी हुन् । हाल उनी परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका छन् । ‘यो गरिबको बस्ती हो, यहाँ मजदूरी नगरे खान धौधौ पर्छ, बालबच्चा कसरी पढाउने’ उहाँले भन्नुभयो । 

जनजागृति माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टिसी) बिना भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको । ‘अझ यस वर्ष अनलाइन प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुङ्गानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको समस्याबारे आफू जानकार भएको बताउनुभयो । यो समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, खाजा र छात्रवृत्ति पनि व्यवस्था छ ।’ तर मुसहर जातिका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ।