बाँके । बाँकेमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुलाई वनक्षेत्रमै कृत्रिम पोखरी निर्माण गरी पानीको व्यवस्था गरिएको छ । 

पानी र आहाराका लागि मानवबस्तीमा आउने वन्यजन्तुलाई वनमै रोक्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय, विभिन्न  सङ्घसंस्थाले निकुञ्ज र सामुदायिक वन क्षेत्रमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेका हुन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुका लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्न हालसम्म ८३ वटा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरिएका छन् ।

गर्मीका बेला वन्यजन्तु पानीको खोजीमा भौतारिने हुँदा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साहले बताउनुभयो । निकुञ्जका जलाशयमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि पानीको सतह घटेकाले कृत्रिम पोखरी निर्माण गरी बोरिङ गरेर पानीको व्यवस्थापन गरिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयसँग सहकार्य गरी कोहलपुर नगरपालिका–१२ स्थित सृजना सामुदायिक वनमा दुई थान पोखरी निर्माण गरिएको शम्शेरगञ्ज शव डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत सुशील सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 

पानी र आहारका लागि मानव बस्तीमा आउने वन्यजन्तुलाई वनमै रोक्न पोखरी निर्माण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पानी र आहाराको खोजीमा वन्यजन्तु मानव बस्तीमा नआऊन् भनेर जङ्गलमै पोखरी बनाइएको हो । यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’

एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजना फिल्ड कार्यालय कोहलपुरका प्रबन्धक प्रकाश थापाले वनमा पानीका स्रोतहरु सुकेपछि पोखरी खनेर जनावरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ‘अहिले सृजना सामुदायिक वनमा दुई वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ, अन्य सामुदायिक वनमा पनि पोखरी बनाउने योजना छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुमन पौडेलले वनमा निर्माण गरिएका पोखरीमा जङ्गली जनावरहरु पानी खान–आउने गरेको बताउनुभयो । पोखरीले जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै पानीको स्रोत संरक्षण र चिस्यान कायम गराउन सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
 
बाँकेमा पछिल्लो समय चित्तल, बाँदर, चितुवालगायत वन्यजन्तुले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी क्षति पु¥याउने गरेका छन् । बस्तीमा पस्ने वन्यजन्तुले मानिस र घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने गरेको शम्शेरगञ्ज शव डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ ।