
बाँके । जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइले चालु आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पुँजीगततर्फ ८३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जेठ मसान्तसम्म ७६ करोड ५२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ’ आयोजनाका इन्जिनियर सन्देश पौडेलले भन्नुभयो ।
चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको बाँकी कामको ठेक्का व्यवस्थापन, पश्चिमी मूल नहरतर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरवा तथा गोहा शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण, गुरुवागाउँ शाखा नहर निर्माण, विभिन्न शाखा, प्रशाखा नहरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी आव २०८१/८२ मा बजेट सिलिङ बढेको छ । आव २०८१/८२ को बजेटमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाा विनियोजन भएको छ । चालु आव २०८०÷८१ मा सिक्टा सिँचाइलाई १ अर्श ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्ष केही बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ’ इन्जिनियर पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले हामी डुडुवा शाखा नहरको काम गरिरहेका छौँ आगामी बजेट पनि त्यसैमा धेरै होला ।’
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्तीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आव २०८९÷९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । सरकारले आयोजनालाई वार्षिक रूपमा कम बजेट विनियोजन गर्दै आएकाले मुआब्जा वितरणलगायत समस्या समाधानको चुनौती पनि छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पूजाको हत्यारालाई कारबाही गर्न माग
- एक लाखले दर्शन गरे शालिग्राम सङ्ग्रहालय
- आज दिनभर वर्षा हुने
- विद्यालय फर्कन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह महासङ्घद्वारा अस्वीकार
- गुरुहरूको आन्दोलन, यात्रुलाई सास्ती...
- ‘सङ्घीय सरकारकै कारण दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित’
- ‘दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ’
- गभर्नर नियुक्त नहुँदै भट्टविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- कानुन समितिको प्रतिवेदन पारित, संसदमा पेश हुने
- ‘सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य’