
बाँके । जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइले चालु आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पुँजीगततर्फ ८३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जेठ मसान्तसम्म ७६ करोड ५२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ’ आयोजनाका इन्जिनियर सन्देश पौडेलले भन्नुभयो ।
चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको बाँकी कामको ठेक्का व्यवस्थापन, पश्चिमी मूल नहरतर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरवा तथा गोहा शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण, गुरुवागाउँ शाखा नहर निर्माण, विभिन्न शाखा, प्रशाखा नहरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी आव २०८१/८२ मा बजेट सिलिङ बढेको छ । आव २०८१/८२ को बजेटमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाा विनियोजन भएको छ । चालु आव २०८०÷८१ मा सिक्टा सिँचाइलाई १ अर्श ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्ष केही बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ’ इन्जिनियर पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले हामी डुडुवा शाखा नहरको काम गरिरहेका छौँ आगामी बजेट पनि त्यसैमा धेरै होला ।’
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्तीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आव २०८९÷९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । सरकारले आयोजनालाई वार्षिक रूपमा कम बजेट विनियोजन गर्दै आएकाले मुआब्जा वितरणलगायत समस्या समाधानको चुनौती पनि छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन