दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक घुम्ती शिविरमार्फत न्याय सम्पादन गर्नेदेखि कानुनी साक्षरता अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । यो अभियानलाई गाउँ बस्तीसम्म पुर्याउन थालेपछि स्थानीयसमेत लाभान्वित हुन थालेका छन् । 

गाउँबस्तीमा कानुन र न्यायका बारेमा सचेतना प्रदान गरेर वडावासीलाई धेरै कुराको जानकारी गराउने काम सराहनीय रहेको उनीहरु बताउँछन् । घोराही–१९ सैघास्थित बराह क्षेत्र टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष टोपबहादुर खड्का आफ्नै गाउँठाउँमा न्याय सम्पादन हुँदा खुशी हुनुहुन्छ । 


‘सानातिना विषयमा मुद्दा प¥यो भने आर्थिक रुपमा धेरै खर्च हुन्छ, जसले गर्दा यो कार्य निकै प्रभावकारी भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीयस्तरमै मेलमिलाप हुनु अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, समाजमा सामान्य खालका झै–झगडा भयो भने उपमहानगरको न्यायिक समितिसम्म जानुपर्ने बाध्यता हटेको  छ, आगामी दिनमा पनि यो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै गएमा सबैका लागि हित हुनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ ।’

घुम्ती शिविरमार्फत न्यान सम्पादनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा ज्ञान लिन पाउँदा उहाँ जस्तै धेरै नागरिक हर्षित छन् । वडावासीलाई न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवा, न्याय सम्पादनमा अपनाइने विधि प्रक्रिया र कानुनी साक्षरताबारे जानकारी आवश्यक ठानेरै काम अघि बढाइएको छ । 

कानुनी साक्षरतासँगै समुदायस्तरमा न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा जानकारी गराएर मेलमिलापको नीतिलाई अघि सार्दै सचेतनाको अभियान वडावासीले बुझ्नु जरुरी रहेको वडा सदस्य हुकुमा घर्ती मगर आग्रह गर्नुहुन्छ । समाजलाई सभ्य बनाउनका लागि सबैको दायित्व रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतलाकुमारी देवकोटाका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ४७ को १ र २ अन्तर्गत न्याय सम्पादन गर्ने काममा दफा १ मा टेकेर १३ प्रकृतिका विवादको मेलमिलाप वा अन्तिम निर्णय गर्ने गरिएको तथा दफा २ टेकेर ११ प्रकृतिका विवाद मेलमिलापको काम हुने गरेको छ । न्यायीक समितिले दुवै पक्षको बीचमा मेलमिलाप गराउँदा सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै नभइ व्यवहारिक रुपमा समेत मन मिलाउने काम गर्ने गरेको देवकोटा बताउनुहन्छ । 

पछिल्लो समय न्यायिक इजलासबाट हुने नियमित न्याय सम्पादनसँगै न्यायिक घुम्ती शिविरमार्फत कानुनी साक्षरता प्रदान गर्ने काम भइरहेको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक हुमा डिसीले बताउनुभयो । 

समुदायमा कोही कसैलाई समस्या परेको भए ठाउँमा पुगेर न्याय निरुपण गर्ने काम भइरहेको संयोजक डिसी बताउनुहुन्छ । न्यायिक समितिको काम र कर्तव्यका बारेमा आम नागरिक जानकार हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक समितिमार्फत निरुपण हुन नसकेका मुद्दालाई माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउने काम हुँदै आएका उहाँ बताउनुहुन्छ । उपमहानगरभित्र रहेका १९ वडामध्ये अब केही वडामा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । 

न्यायिक समितिले हालसम्म एक हजार दुई सय बढी विवादउपर छलफल गरी न्याय निरुपणको काम गरेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । मेलमिलापकर्तामार्फत वडा तहमा पनि सेवा दिने काम भइरहेकाले यसको आवश्यकता र महत्व अझ बढेर गएको स्थानीयको बुझाइ छ ।