काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेको छ ।

सङ्गठनले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजनको माग उठ्दै आए पनि १० दशमलव ९४ प्रतिशतमात्र विनियोजन भएकामा गुनासो गरेको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंशबहादुर शाहीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधावृद्धि नभएको, दिवा खाजाको रकम वृद्धि नभएको र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनको विषय समावेश नभएको जनाइएको छ ।

सङ्गठनले राजनीतिक दलमा शिक्षकहरुको संलग्नताका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी परिपत्र गरेकामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्गठनले  जेठ १३ गते जारी भएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ वैज्ञानिक नभएकाले पहिला विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर नियम बनाउन माग गरेको छ । साथै सङ्गठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घको हालै सम्पन्न महाधिवेशनप्रति असहमति जनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नेतृत्व चयन गर्न माग गरेको छ ।