
कञ्चनपुर । अभिभावकविहीन बालबालिकाको आश्रयस्थल बनेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित समाजकल्याण अञ्चल बाल अनाथालय दाताका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
विसं २०४९ मा स्थापना भएको बाल अनाथालयलाई राज्यबाट सहयोग नहुँदा अनाथालय सञ्चालनमा समस्या भइरहेको भए पनि कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैनन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिकरुपमा अनाथालयलाई केही रकम खाद्यान्न खरिदका लागि अनुदान दिइरहेको भए पनि पछिल्ला वर्षमा राज्यस्तरबाट कुनै सहयोग नभएको समाजकल्याण अञ्चल बाल अनाथालयका अध्यक्ष दयाकृष्ण जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
‘सरकारले दिने अनुदान रकम स्थानीय सरकार आइसकेपछि बन्द हुँदा अनाथालयको खर्च व्यवस्थापनमा निकै समस्या भइरहेको छ’ अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो– ‘अहिले दाताको भरमा अनाथालय सञ्चालन भइरहेको छ ।’
उहाँले अनाथालयमा हाल २४ बालबालिका आश्रित रहेको बताउनुभयो । सबैजसो बालबालिकालाई बजार क्षेत्रका निजी तथा सरकारी स्कुलले निःशुल्क अध्यापन गराइरहेको भए पनि अनाथालयको अन्य व्यवस्थापनमा भने आर्थिक अभाव हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
‘भवन अभाव हुँदा जीर्ण भवनमा बालबालिका राख्नुपरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘भौतिक पूर्वाधारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहयोगका निम्ति आग्रह गरेका छौँ ।’
उहाँले अनाथालयमा आश्रय लिएर पढेका धेरै बालबालिका सरकारी सेवामा प्रवेश भइसकेको बताउनुभयो । अनाथालय व्यवस्थापन समितिसँगै दाताको खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतको सहयोगले अनाथालय चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘जन्मदिन, विवाह उत्सवलगायत खुशीमा यहाँ दाता सहयोग गर्छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँका नागरिकले अनाथालय सञ्चालनमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् ।’ अनाथालयमा हाल एक सय ९३ टुहुरा बालबालिकालाई आश्रय लिएका छन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन