काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा खासगरी भ्रष्टाचारजन्य घटना, कर्मचारीको समय पालना र सरकारी पोशाकबारे छड्के गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अब सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अन्य विषयमा पनि गहन अनुगमन गर्ने भएको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्दै त्यससम्बन्धी  जनचेतना जगाउँदै आएको केन्द्रले पछिल्लो समय कार्यालय सरसफाइ लगायत अन्य विषयलाई पनि गहन अनुगमन गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, सेवाग्राहीको शाखागत व्यवस्था, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, सेवाग्राही सहायता कक्ष, अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल, शौचालय, खानेपानीको उचित व्यवस्था, स्तनपान कक्ष, धुम्रपान निषेध सङ्केत, चमेना गृह र कार्यालयको सरसफाइको समेत अनुगमन गर्ने छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय २६ वटा कार्यालयको अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने १ हजार ३ सय ६७ तथा तोकिएको पोशाक नलगाउने तीन सय २३  कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको छ । त्यस अवधिमा केन्द्रले दुई सय ९० कार्यालयको नागरिक वडापत्र अनुगमन गरेको तथा २८ वटा कार्यालयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुक्ष्म निगरानी गरेको जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार कार्यालय समयको पालना नगर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रवृत्ति बढ्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ हजार ३ सय ६७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको पाइएको छ । यो सङ्ख्या चार वर्ष अगाडि आठ सय ४१ रहेको थियो ।

विगतमा निजामती कर्मचारी १० बजे कार्यालय पुगे÷नपुगेको तथा तोकिएको पोशाक लगाए÷नलाएको छड्के गर्दै आएको केन्द्रले कार्यस्थलको सुरक्षा, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, फोहर व्यवस्थापन, पार्किङ स्थान र टोकन प्रणालीको व्यवस्थाबारे उल्लेखित फारम नै भरी अनुगमनकर्ताले केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा रहे÷नरहेको तथा मध्यस्थकर्ता प्रयोग भए÷नभएको सूचना अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरी लिखित रूपमा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालय प्रवेश गर्यो÷गरेन तथा निलो पोशाक लगायो कि लगाएन भनी अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रले अहिले कार्यालयबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने यावत सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रका सचिव रामआधार साहले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सुझाव दिने तथा सरकारी कार्यालयमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि केन्द्रले गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, त्यससम्बन्धी आइपर्ने अन्य काम गर्ने र गराउने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुुझाव वा निर्देशिन दिने काम पनि गर्दै आएको छ ।

प्राविधिक परीक्षण, सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख काम हुन् । आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा ९८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ । लगातारको अनुगमन र निर्देशनपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यसरी सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आइपुग्दा ९९ दशमलव १० पुगेको छ ।

केन्द्रले अघिल्लो आथिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय ७० र यो वर्ष वैशाख मसान्तसम्म प्राप्त भएका १ हजार १ सय तीनमध्ये ७ सय ३८ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीले चाहेको सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको छ ।

कर्मचारीका नाममा आएको वैदेशिक भ्रमणमा सचिवालयका पदाधिकारीलाई नपठाउन निर्देशित गरिएको छ । यसअघि सहसचिवका लागि तालिममा आएको सिटमा मन्त्रीका छोरा र स्वकीय सचिवको नाम सिफारिस भई गएको सूचना बाहिरिएको थियो ।

सरकारी तथा संस्थाका कर्मचारी निजी राहदानी प्रयोग गरी बिनाअनुमति विदेश भ्रमण गरिएको पाइएपछि केन्द्रले सुशासनका विषयमा विज्ञसँग छलफल गरी सुधारका लागि निर्देशन पनि दिइसकेको छ । केन्द्रका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय चलकवापतको आर्थिक सुविधा सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिन थालेपछि कानुनअनुरुप गाडी सुविधा प्राप्त नगर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले चालकको प्रयोग गरी सेवा लिइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । केन्द्रका लागि विनियोजित बजेट अन्त्यन्त न्यून रहेकाले राष्ट्रिय  गौरवका आयोजनाको समेत गुणस्तर प्राविधिक परीक्षण चुनौती भएको जनाएको छ ।

केन्द्रले कार्यसञ्चालन गर्न बेग्लै ऐन, नियम र भवन नभएको, वार्षिक बजेट ज्यादै न्यून रहेको, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, क्षमता विकासका अवसर तथा अनुगमन र अन्वेषणबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि बेग्लै संयन्त्र नभएको विषयलाई चुनौतीका रूपमा राखेको छ ।

सम्पत्ति विवरणको  बन्दी खामको सङ्ख्या बढी रहेकाले तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाए÷नबुझाएको विवरण कानुनले तोकेको निकायबाट समयमा प्राप्त नभएको पनि जनाएको छ । प्राविधिक परीक्षण्को लागि समयमै आयोजनाको विवरण प्राप्त नहुनु तथा प्राविधिक परीक्षणको क्रममा पाइएका र अपरिपालना प्रतिवेदन समयमै सच्याउने कार्य नहुने विषयलाई पनि समस्याका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले आफ्नै अस्तित्व खोज्दै गरेको सतर्कता केन्द्रले अधिकांश उजुरी तामेलीमा राखेको, उजुरी छानविन औपचारिकतामै सीमित रहेकाले केन्द्रको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउनुभयो । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमिता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी लिने, नियमन र अनुगमन गरी सुझाव दिने, सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

तोकिको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरी प्राविधिक परीक्षण गर्ने, जनचेतना गोष्ठी र प्रचारप्रसार गर्ने तथा हाजिरी, छड्के, पोशाक र सिट छड्केजस्ता सुधारत्मक कार्य गर्छ । सदस्यले सतर्कता केन्द्रको आफ्नो रणनीतिक योजना र के–कस्तो छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन र दिन कार्य कहाँ कसरी भए भनी प्रश्न गर्दै आफ्ना कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले अन्य नियमनकारी निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा नीति, रणनीति तयार गर्नुपर्ने तथा ऐेन कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले हेलो सरकारसँग समन्वय र सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्य, प्राविधिक परीक्षण विस्तार गर्नुपर्ने तथा कार्यक्षेत्र र कभरेज बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यलाई केन्द्रले उच्च महत्वमा राखेर कार्यसम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले प्रशासनिक अनियमिता, ढिलासुस्ती हटाई जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन एवं राज्यप्रतिको जनताको विश्वास बनाई राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप केन्द्रले काम गरिरहेको छ । 

कार्यकारी प्रमुख मातहत निगरानी निकाय स्थापना गरी सरकारभित्रैबाट सुधारको निरन्तरता दिन केन्द्रले निष्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने यसको कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ ।