काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपत्तिका बेला नागरिकको ज्यान जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्व विद्यमान ऐन कानुनका कारण  जटिल भएको भन्न नमिल्ने बताउँदै विपद्  व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती गर्न नपाइने उल्लेख गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आज भएको  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा उहाँले नियम, कानुन, कार्यविधि, काम गर्नका लागि भएकाले तिनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छैनन् भनेर विपद् व्यवस्थापनका काम रोक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यस्ता कानुन, कार्यविधिले व्यवधान भएको भए आफूलाई जानकारी दिन अनुरोध गर्दै मन्त्री लामिछानेले कानुनी एवं प्रक्रियागत जटिलता सरकारले अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘‘ऐन नियमले दिँदैन भनेर विपत्तिका बेला राहत र उद्धारका काममा ढिलासुस्ती गर्न पाइँदैन ।’

गृहमन्त्रीले विपदमा नागरिकको ज्यान जोगाउने जस्तो महत्वपूर्ण काम अरू केही हुननसक्ने बताउँदै यो वर्षको मनसुन अगावै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जटिल नीतिनियम कार्यविधिले सच्च्याउन निर्देशन दिनुभयो ।  विपद्का बेला पत्रकार तथा स्वयंसेवकका लागि पनि जोखिम हुने भएकाले विपद् क्षेत्रमा जाँदा आवश्यक तालिम दिन जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आफ्नो मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने काममा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । स्थानीय तहले पाउने बजेट रोकिँदा उनीहरु आन्दोलित भएका जानकारी दिँदै उहाँले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा यथासक्य चाँडो बैठक गरेर स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वतयारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको उक्त बैठकले संशोधनसहित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।