
विराटनगर । आगलागीमा परेका परिवारलाई सङ्घीय सरकारले घर बनाउन राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकमबारे जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँका अनुसार आगलागीमा घर जलेका प्रतिपरिवार हिमाली जिल्लाका लागि पाँच लाख, पहाडी जिल्लाका लागि चार लाख र तराईका जिल्लाका लागि तीन लाख रुपैयाँका दरले जिल्ला दैवी प्रकोप राहत कोषबाट रकम प्रदान गरिनेछ ।
घर निर्माण गर्दा सङ्घीय सरकारले महानगरपालिका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत र गाउँपालिका क्षेत्रमा ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा ३० प्रतिशत बाँकी रकम सम्बन्धित पालिकाले बेहोर्ने जनाइएको छ ।
आगलागी पीडित परिवारका राहतका निम्ति सम्बन्धित पालिकाले क्षति र मुचुल्कासहितका विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनुभयो ।
यसवर्ष मोरङमा आगलागीबाट ज्यान गुमाएका आठ जनालाई जनही २ लाखका दरले र आगलागीमा परेका ६५ परिवारलाई ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँसहित कूल ७० लाख ३१ हजार क्षतिपूर्ति दिइसकेको प्रजिअ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी मनसुनबाट हुनसक्ने जनधनका क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भौतिक सामग्री पालिकाले समयमै व्यवस्थापन गर्न र तयारीका विषयमा तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सबै पालिका प्रमुखलाई प्रजिअ भट्टराईले निर्देशन दिनुभएको छ ।
बर्षाका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र सोहीअनुसार तयारी गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, रेडक्रस, पालिकाका प्रमुख, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- काठमाडौँका निजी विद्यालय र क्याम्पस भोलि बन्द हुने
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा
- जेनजी प्रदर्शनमा २० जनाको मृत्यु, ३ सय ४७ घाइते
- संसद् भवन घेरे जेनजीले
- बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्यो जेनजी विद्रोह
- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध पोखरामा पनि जेनजीको प्रदर्शन
- ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव: बबरमहल–बानेश्वर सडक पूर्णरूपमा ठप्प
- जेनजीको नारा : दुःखी जनता कमाउने, भ्रस्ट नेता रमाउने !
- माइतीघरमा जेनजीको प्रदर्शन शुरु
- एमालेमा प्रतिनिधिलाई पेलेर सबै प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा