नेपालकैरन
काठमाडौँ । सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना निकालेर सार्वजनिक निकायबाट लेखिआए बमोजिम कार्यालयको बुधबारको निर्णयअनुसार जारी ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ ९१० अनुसार १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ ।
पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेड लगायत १२ सार्वजनिक निकायले कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका सूचनामा जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- भियतनामकी उपराष्ट्रपति काठमाडौँमा
- आज १६०औँ मोती जयन्ती, योगदान स्मरण गरिँदै
- आज कुशे औँसी, घर–घरमा कुश भित्र्याइयो
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल