धनुषा । सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका छात्राको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका छ सयभन्दा बढी छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

 दलित, विपन्न, मुस्लिम तथा जेहेन्दार गरी चार समूहमा विभक्त सो छात्रवृत्तिका लागि लाभग्राहीको छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मधेस प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक ठूलोबाबु दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेका निर्धारित समूहका छात्रालाई सामान्य धारतर्फ  २५ हजार र प्राविधिक धारतर्फ  ३५ हजार  रुपैयाँ वार्षिक छात्रवृत्ति रकम दिइनेछ ।

पर्याप्त सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले निर्धारित चार समूह र जिल्लागत ढङ्गले बराबरी हुनेगरी छात्रवृत्तिका लागि उम्मेदवार छनोट हुने निमित्त निर्देशक दाहालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा  एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कमजोर तथा जेहेन्दार छात्रालाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सुविधा हुने र आत्मबल वृद्धि गर्ने उद्देश्यले छात्रा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक कारणले नै छात्राको पढाइ अवरूद्ध हुने गरेको अनुभवका आधारमा छात्रवृत्ति दिएर छोरी शिक्षालाई प्रदेशमा प्रवर्द्धन गर्न थालिएको उल्लेख गर्नुभयो । 
 
मधेस प्रदेशमा जन्मिएर देशका कुनै पनि सामुदायिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत निर्धारित समूहका छात्रालाई दरखास्त दिन गत मङ्सिरमा आह्वान गरिएको थियो । जनकपुरधामस्थित प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय र प्रदेशका आठवटै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयमा दरखास्त दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दाहालले निर्देशनालयमा एक हजार ७१ वटा दरखास्त परेको र विभिन्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट दरखास्त सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । छनोटमा परेका छात्रालाई सीधा खातामा जानेगरी छात्रवृत्ति रकम पठाइने निर्देशनालयका अधिकृत थानेश्वर यादवले बताउनुभयो ।

एक हजार ८१ सहिद परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बीमा
मधेस प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा सहिद भएका परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । मधेस आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा शहीद भएका एक हजार ८१ परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गर्न मधेस प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच सहमति सम्झौता भएको छ । 

प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेशसचिव उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक सहिद परिवारका विवरण सङ्कलन गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कर्मचारी फिल्डमा खटिइसकेका छन् । विवरण प्रशोधन गरेर नामावली तयार भएपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रयोजनका लागि बोर्डलाई प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सयका दरले रकम पठाउने प्रदेशसचिव रिजालले बताउनुभयो ।

पाँच जनासम्म सदस्य रहेका प्रतिपरिवारले वार्षिक  तीन हजार पाँच सय रुपैया प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वका सहिद परिवारको स्वास्थ्य बीमाका लागि  ४० लाख रुपैयाँ चालु आवमा विनियोजन गरेको छ ।