
काठमाडौँ । २२ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुले समानुपातिक समावेस प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई ख्याल नगर्दा ६० लाखा भन्दा बढि जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको हो ।
संघीय संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिनुभयो । त्यस लगत्तै दुई जना उपप्रधानमन्त्री (नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र नेकपा (एमाले)का विष्णु पौडेलले पनि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट गरी १९ जना मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको थियो।
ओली नेतृत्वको सकारमा कांग्रेसका १०, एमालेका ८, जनता समाजवादीका २ र लोसपाका १ जना मन्त्री समावेस हुनुहुन्छ । शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू कार्यकक्ष पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीहरू छान्नुअघि कांग्रेस र एमालेले मापदण्ड बनाए तर मन्त्रिपरिषद समावेशी भने बनाउनबाट चुके। प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि दलित समावेश गरिएको छैन।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कार्की सरकार खिलराज मोडेलमा, मन्त्री ११ जना मात्रै हुने
- तीन मन्त्रीले लिए शपथ, कुलमानलाई उर्जा, भौतिक र शहरीको जिम्मेवारी
- मध्यरातमा प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्दै बालुवाटारमा नाराबाजी
- बारबरा फाउन्डेशनले भन्यो– ‘हामी नेपाल’सँग सम्बन्ध छैन
- अनिश्चितकालका लागि बन्द भयो लाइसेन्स छपाइ र वितरण
- जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई शहीद घोषणा, जनही १० लाख दिने निर्णय
- पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा रास्वपा परित्याग
- जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड षडयन्त्र : प्रधानमन्त्री कार्की
- जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेको संख्या ७२ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण