
काठमाडौँ । २२ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । सरकारमा सहभागी दलहरुले समानुपातिक समावेस प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई ख्याल नगर्दा ६० लाखा भन्दा बढि जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको हो ।
संघीय संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिनुभयो । त्यस लगत्तै दुई जना उपप्रधानमन्त्री (नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र नेकपा (एमाले)का विष्णु पौडेलले पनि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट गरी १९ जना मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको थियो।
ओली नेतृत्वको सकारमा कांग्रेसका १०, एमालेका ८, जनता समाजवादीका २ र लोसपाका १ जना मन्त्री समावेस हुनुहुन्छ । शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू कार्यकक्ष पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीहरू छान्नुअघि कांग्रेस र एमालेले मापदण्ड बनाए तर मन्त्रिपरिषद समावेशी भने बनाउनबाट चुके। प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि दलित समावेश गरिएको छैन।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै