पोखरा । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास’ कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका ३३ सामुदायिक घरबास (होमस्टे)ले सरकारी अनुदान पाएका छन् । 

घरबासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० घरबासलाई  १२ लाख रुपैयाँ र  ३ वटालाई १० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डअनुसार छानिएका घरबासलाई ३ चरणमा अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । 

पर्यटन शाखा प्रमुख डम्मर जिसीले अनुदानका लागि ८९ सामुदायिक घरबासले प्रस्ताव पेश गरेका जानकारी दिनुभएको छ । ‘म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङबाट एक÷एक वटामात्र घरबास अनुदानका लागि छनोटमा परेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो । 

अनुदान पाएका घरबासले कार्यक्रम कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताउनुभयो । घरबासको अवस्था र कार्ययोजना हेरेर अनुदान उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ । यस वर्षदेखि घरबासलाई दिइने अनुदानमा मन्त्रालयले कडाइ गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि हचुवाका भरमा अनुदान वितरण गर्दा बजेट दुरुपयोग भएको आरोप मन्त्रालयमाथि लागेको थियो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र घरबास छनोट गरिएको हो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका घरबासलाई मात्र कार्यक्रममा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा केन्द्रित भएका घरबासले अनुदानमा प्राथमिकता पाएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले बताउनुभयो । अनुदान रकमबाट ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, कोसेली घर, पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, उद्यान, पदमार्ग लगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकिएको थियो ।  

घरबासको आफ्नै नाममा जग्गा भए मात्र सामुदायिक भवनका लागि अनुदान दिने नयाँ नियम बनाइएको छ । अनुदानको बजेटबाट निजी जग्गामा भने पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा घरबासको अनुदान रकमबाट निजी घरमा शौचालय, सौर्य ऊर्जा लगायत थपेपछि आलोचना भएको थियो ।  

प्रदेश सरकारबाट हालसम्म ३ सय २४ सामुदायिक घरबासले अनुदान पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आव २०७५/७६ मा ३० करोड रुपैयाँ बजेट घरबास अनुदानमा बाँडिएको थियो । त्यो अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको जनगुनासो बढेपछि पछिल्लो समय मन्त्रालयले घरबासको बजेटलाई कटौती र नियन्त्रण गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबास प्रवद्र्धनलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ । नमूना घरबास कार्यक्रममार्फत ग्रामीण पर्यटन विकासको ध्येय राखेर सरकारले सामुदायिक घरबासलाई अनुदान दिन थालेको हो । आगामी आवको बजेटमा घरबासको पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पर्यटन शाखा प्रमुख जिसीले जानकारी दिनुभएको छ। 

ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक वातावरण, खानामा स्थानीय परिकार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको घुमफिर आदि घरबासका आकर्षण हुन् । गण्डकी प्रदेश घरबास व्यवसाय फस्टाएको क्षेत्र हो । नेपालकै पहिलो घरबास स्याङ्जाको सिरुबारी पनि यहीँ पर्छ । 

लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङ र काउलेपानी, कास्कीको घान्दु्रक, ल्वाङ र  धम्पुस, पवर्तको चित्रे, बागलुङको भकुण्डे र तोरीखोला, नवलपुरको अमलटारी लगायत सामुदायिक घरबास पनि यहीँ रहेका छन् ।