कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक दुईजना मन्त्री बन्नुभएको छ । प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक दुईजना दलित प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार नेकपा एमालेका हीरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र नेकपा माओवादी केन्द्रकी लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको हो । उहाँहरु गत जेठ २८ गते विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । 

सार्की र विक दुबै जना समानुपातिकतर्फका सांसद हुनुहुन्छ । सङ्घीयतापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेका अन्य सरकारमा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्रीसम्म बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनारलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट अर्चना गहतराजलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

हाल दलित समुदायबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एकरएक जना प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । ‘हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षले दलित समुदायबाट क्याविनेट मन्त्री बन्नुभएको छ’ एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भानसिंह विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘विगतका सरकारभन्दा अहिलेको सरकार समावेशी बनेको छ । यसमा हामी खुशी छौँ ।’

माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जगत विकले पार्टीले यसपटक सही मुल्याङ्कलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीले एक जना भए पनि क्याबिनेट मन्त्री बनाएको छ । यो सकारात्मक कदम हो ।’

गत वैशाख ६ गते मूख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका सोडारी नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।