कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालुतर्फ ४९ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिनुभएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले  ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालुतर्फ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रुपैयाँ (२६ दशमलव ९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ (५८ दशमलव ६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व स¬ङ्कलन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।
 
प्रदेश स्थापनादेखि आव २०७९ र ०८० सम्मको आन्तरिक राजस्व २ अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७३ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
 
आर्थिकमन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको ६ वर्षको कूल बजेट १ खर्च ६६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत विनियोजन भएको पाइन्छ । विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२ दशमलव ७१ र पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएकोछ । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसरी बजेट कम खर्च हुनुमा कर्णालीको भूगोल, जनशक्ति अभाव त छँदैछ । पछिल्लो समयमा ठूला परियोजना विकास गर्ने तर ढाँचा र आवश्यक तयारी नगर्नुले पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।’

सङ्घीय सरकारबाट आव २०७५र७६ देखि २०७९र८० सम्म शुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ  (२७ दशमलव ३२ प्रतिशत)  सङ्घीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो ।