काठमाडौँ । संघीय मन्त्रालय २५ बाट घटाएर १२ वटा  मात्रै बनाउनुपर्ने र जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामै उठेको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घ सरकारमा रहेका विद्यमान २५ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १२ मा कायम राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकममाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मुलुक सङ्घीयतामा जानुका साथै प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘मन्त्रालयका साथै विभिन्न विभाग र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ’ सांसद् गुरुङले भन्नुभयो– ‘विकास खर्चभन्दा चालु खर्च कम भयो भने मात्रै हाम्रो विकासको अभियानले सही बाटो समात्न सक्छ ।’ उहाँले सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायको निश्चित क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा काम केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकुष्ण यादवले शहरी विकास मन्त्रालयले उद्देश्यअनुसार कार्य नगरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको खर्च कटौती हुनुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानी, बाटोघाटो, फोहोर व्यवस्थापन लगायत सुधारका कार्यमा मन्त्रालयले पर्याप्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको बताउनुभयो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तिमगर अर्थमन्त्रीले तीन करोडभन्दा कमको योजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भन्नुभएको सम्झँदै कुरा र गराइ फरक देखिएको बताउनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन हेर्दा ५ लाखका योजना एक सय १७ वटा रहेको बताउनुभयो ।